नई दिल्ली। सिविल जज बनने का सपना देख रहे हजारों लॉ ग्रेजुएट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अब न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए तीन साल तक वकालत करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2025 के फैसले में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए Civil Judge (Junior Division) परीक्षा के लिए तीन साल की कानूनी प्रैक्टिस की शर्त को घटाकर एक साल कर दिया है।

इससे भी बड़ी राहत उन युवाओं को मिली है जो अभी कॉलेज से निकले हैं या Judiciary Exam की तैयारी कर रहे हैं। संक्रमण अवधि में आने वाली भर्तियों के लिए उन्हें पहले से एक साल की वकालत पूरी करने की जरूरत भी नहीं होगी।

Supreme Court ने क्या फैसला दिया?

21 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने सिविल जज भर्ती में कानूनी प्रैक्टिस से जुड़े नियम में बदलाव किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले पर सुनवाई की।

फैसला 2:1 के बहुमत से आया। जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई।

31 मार्च 2027 तक Fresh Law Graduates को बड़ी राहत

यह इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक Transitional Period बनाया है। 20 मई 2025 के फैसले के बाद से लेकर 31 मार्च 2027 तक जारी होने वाली संबंधित Civil Judge (Junior Division) भर्ती अधिसूचनाओं में सभी लॉ ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकेंगे।

इस अवधि में उम्मीदवार को तीन साल की वकालत पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, आवेदन करने से पहले अलग से एक साल की actual practice पूरी करना भी जरूरी नहीं होगा।

इस व्यवस्था में पात्र उम्मीदवारों को आवेदन के उद्देश्य से एक साल की active practice पूरी की हुई माना जाएगा।

1 अप्रैल 2027 से क्या बदलेगा?

यह तारीख Judiciary की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए याद रखना जरूरी है।

1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी होने वाली Civil Judge (Junior Division) भर्ती अधिसूचनाओं में उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने से पहले कम से कम एक साल की actual legal practice पूरी करनी होगी।

यह प्रैक्टिस केवल कागजों पर नहीं चलेगी। उम्मीदवार की सक्रिय कानूनी प्रैक्टिस को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार verify किया जाएगा और Certificate of Practice की आवश्यकता होगी।

चयन के बाद सीधे जज की कुर्सी नहीं मिलेगी

सुप्रीम कोर्ट ने केवल तीन साल की प्रैक्टिस को एक साल करने का फैसला नहीं किया है, बल्कि चयन के बाद training system को भी मजबूत किया है।

चयनित उम्मीदवारों को पहले एक साल की intensive training State Judicial Academy में करनी होगी।

इसके बाद उन्हें एक साल की structured Law Clerkship पूरी करनी होगी।

Law Clerkship कैसे होगी?

एक साल की Law Clerkship को दो हिस्सों में बांटा गया है।

पहले 6 महीने उम्मीदवार Principal District/District and Sessions Judge या Higher Judicial Service के अधिकारी के अधीन काम करेगा।

इसके बाद अगले 6 महीने संबंधित हाईकोर्ट के एक sitting Judge के अधीन clerkship करनी होगी।

इसका उद्देश्य नए न्यायिक अधिकारियों को केवल कानून की किताबी जानकारी ही नहीं, बल्कि कोर्ट की वास्तविक कार्यप्रणाली, केस एनालिसिस, प्रक्रिया और न्यायिक आदेश तैयार करने का व्यावहारिक अनुभव देना है।

पुराना नियम क्या था?

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 के अपने फैसले में Civil Judge (Junior Division) पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम तीन साल की वकालत को आवश्यक बनाया था।

इससे खासकर उन छात्रों पर बड़ा असर पड़ा था जिन्होंने Law Graduation के बाद सीधे Judiciary की तैयारी शुरू कर दी थी।

करीब दो दशक से fresh law graduates के लिए न्यायिक सेवा में सीधे प्रवेश का रास्ता उपलब्ध होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र इसी व्यवस्था के आधार पर अपना करियर प्लान कर रहे थे।

तीन साल की अनिवार्य प्रैक्टिस लागू होने से ऐसे उम्मीदवारों की तैयारी और करियर योजना प्रभावित हुई।

आखिर तीन साल की शर्त क्यों घटाई गई?

सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत बरकरार रखा कि जज बनने वाले व्यक्ति के पास अदालतों की वास्तविक कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव होना महत्वपूर्ण है।

लेकिन सवाल यह था कि क्या इसके लिए परीक्षा देने से पहले तीन साल तक वकालत करना ही एकमात्र रास्ता होना चाहिए?

बहुमत ने माना कि किसी युवा वकील को मिलने वाला वास्तविक अनुभव उसके चैंबर, सीनियर, अदालत में पेश होने के अवसर और आर्थिक परिस्थितियों जैसी कई चीजों पर निर्भर कर सकता है।

इसलिए केवल तीन साल पूरे कर लेना अपने आप में समान स्तर का practical experience सुनिश्चित नहीं करता।

युवा Law Graduates पर पड़ेगा सीधा असर

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन छात्रों को होगा जो LLB या integrated law course पूरा करने के बाद Judiciary को अपना पहला बड़ा career option बनाना चाहते हैं।

पहले तीन साल की अनिवार्य प्रैक्टिस का मतलब था कि Law Graduation के बाद उम्मीदवार को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता था।

अब 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले सामान्य नियम में यह अवधि केवल एक साल की actual practice होगी।

वहीं संक्रमण अवधि की संबंधित भर्तियों में fresh graduates को इससे भी बड़ी छूट दी गई है।

महिला उम्मीदवारों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी ध्यान दिया जिनका सामना अलग-अलग परिस्थितियों वाले युवा उम्मीदवार कर सकते हैं।

शुरुआती वकालत के दौरान आर्थिक अस्थिरता, professional network की कमी और सामाजिक-पारिवारिक परिस्थितियां कई उम्मीदवारों के लिए लंबे समय तक Bar practice करना मुश्किल बना सकती हैं।

महिला उम्मीदवारों के सामने आने वाली अतिरिक्त सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों पर भी विचार किया गया।

Higher Education को Practice नहीं माना जाएगा

फैसले में एक और महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की गई है।

Higher Legal Education में बिताए गए समय को आवश्यक Bar Practice के बराबर मानने की मांग स्वीकार नहीं की गई।

यानी भविष्य में केवल LLM या दूसरी उच्च कानूनी शिक्षा पूरी करने से एक साल की actual practice की शर्त अपने आप पूरी नहीं मानी जाएगी।

Judiciary Aspirants के लिए आसान भाषा में नया नियम

• 31 मार्च 2027 तक की Transitional Recruitments: संबंधित भर्ती अधिसूचनाओं में eligible law graduates बिना तीन साल की prior practice के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उन्हें deemed one-year active practice का लाभ मिलेगा।
• 1 अप्रैल 2027 से: Civil Judge (Junior Division) परीक्षा के लिए कम से कम 1 साल की verified actual legal practice आवश्यक होगी।
• Selection के बाद: 1 साल State Judicial Academy में intensive training और उसके बाद 1 साल structured Law Clerkship करनी होगी।

राज्यों के भर्ती नियमों में भी होगा बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को संबंधित हाईकोर्ट से परामर्श करके लागू भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने और उन्हें निर्धारित समय में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है।

इसलिए Judiciary की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अपने राज्य की अगली Civil Judge Recruitment Notification ध्यान से पढ़नी चाहिए।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला युवा लॉ ग्रेजुएट्स के लिए न्यायिक सेवा का रास्ता काफी हद तक आसान करता है, लेकिन practical legal experience की जरूरत को खत्म नहीं करता।

तीन साल की pre-exam practice के बजाय अब व्यवस्था कम pre-entry practice और ज्यादा structured post-selection training की ओर बढ़ी है।

सबसे बड़ी राहत 31 मार्च 2027 तक की संक्रमण अवधि में आने वाली संबंधित भर्तियों के उम्मीदवारों को मिलेगी, जबकि 1 अप्रैल 2027 से कम से कम एक साल की actual verified practice नया सामान्य नियम बनेगा।

FAQs

क्या अब Civil Judge बनने के लिए 3 साल की वकालत जरूरी है?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल की pre-exam practice requirement को संशोधित किया है। 1 अप्रैल 2027 से संबंधित नई भर्तियों में कम से कम एक साल की actual practice जरूरी होगी।

क्या Fresh LLB Graduate अभी Civil Judge Exam दे सकता है?

31 मार्च 2027 तक transitional period के तहत आने वाली संबंधित recruitment notifications में eligible law graduates को prior three-year practice के बिना आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

क्या 1 अप्रैल 2027 के बाद एक साल की practice जरूरी होगी?

हां। 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी होने वाली Civil Judge (Junior Division) भर्ती अधिसूचनाओं में उम्मीदवार को कम से कम एक साल की verified actual practice पूरी करनी होगी।

क्या चयन के तुरंत बाद Civil Judge के रूप में काम शुरू होगा?

नई व्यवस्था में चयनित उम्मीदवारों को एक साल State Judicial Academy training और एक साल structured Law Clerkship से गुजरना होगा।

क्या LLM की पढ़ाई को एक साल की practice माना जाएगा?

नहीं। Higher Legal Education में बिताए गए समय को actual Bar Practice के बराबर मानने की मांग स्वीकार नहीं की गई है।